ਰਾਜ ਐਕਟ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

State Act_ਰਾਜ ਐਕਟ: ਸਾਧਾਰਨ ਖੰਡ ਐਕਟ, 1897  ਦੀ ਧਾਰਾ 3(59) ਵਿਚ ਯਥਾਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਕਟ।

       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚੀ 1 ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਚੀ II ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ  ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ :-

(1)    ਅਨੁਛੇਦ 249 ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।

(2)   ਜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨ ਰਹਣਿ ਪਿਛੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸ਼ਕਤਾਈ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।

(3)   ਸੰਸਦ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(4)   ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਦੀ ਹੈ।